केंद्रीय मंत्री के सवाल पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- देश को ज्ञान देने से पहले बिहार में लागू कराए NPR

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Randeep Singh Surjewala, Ravishankar Prasad

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NRC) को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस शुरु से ही इस कानून का विरोध करते आ रही है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मसले को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि NPR को कांग्रेस पार्टी 2010 में लाई थी। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बिहार में आपकी सरकार है देश को ज्ञान देने से पहले इसे बिहार में लागू करवा लें। बीते दिनों बिहार विधानसभा में NPR में संशोधन और उसे 2010 के मॉडल में लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया है।

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बिहार में लागू कराए NPR…

शुक्रवार को रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी NPR को 2010 में लाई थी, लेकिन जब मोदी सरकार इसे ला रही है तो इसका विरोध किया जा रहा है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘आदरणीय रवीशंकर प्रसाद जी, देश को NPR पर ज्ञान देने से पहले आप इसे बिहार में क्यों नही लागू करवा लेते, जहां से आप सांसद हैं?’ सुरजेवाला ने लिखा, ‘बिहार में जे.डी(यू)-भाजपा की एक भाषा और दिल्ली में एक और। आपके साथियों अकाली दल, AIADMK, TRS, YSR को ये ज्ञान कब देंगे?’

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दरअसल, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार पर उठाए गए राजधर्म के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि ‘NPR कांग्रेस सरकार ने शुरू किया। आप करें तो ठीक, हम उसी काम को करें तो उस पर लोगों को उकसाया जाए। ये कौन सा राजधर्म है सोनिया जी?’ जिसपर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता ने जवाब दिया है।

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NPR के मौजूदा स्वरुप को ठुकरा चुकी है बिहार सरकार

बता दें, बीते दिनों बिहार विधानसभा में NRC लागू नहीं करने का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के मौजूदा NPR के फॉर्मूले को ठुकरा दिया है। बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में NPR के मौजूदा स्वरुप के बजाए 2010 के NPR को लागू करने का फैसला किया गया और इसे लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास किया। जिसमें जदयू और अन्य विपक्षी पार्टियां साथ आई थी।

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