RBI ने PMC के बाद एक और बैंक पर लगाया बैन, अब इतने से ज्यादा रकम नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पिछले साल पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. कई लोगों का पैसा बैंक में फंस गया था. ये मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा था. यहां तक की कुछ लोगों की तो बैंक में पाबंदी लगाए जाने की वजह से मौत तक हो गई थी. अब RBI ने PMC के बाद एक और बैंक पर कैश निकालने की पाबंदी लगा दी है.

बेंगलुरु के बैंक पर लगाई पाबंदी

ये बेंगलुरु का श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक है. RBI ने इस बैंक पर पाबंदी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लगाई है. पाबंदी लगाए जाने के बाद अब इस बैंक के ग्राहक सिर्फ 35 हजार रुपये ही निकाल पाएंगे. साथ ही ये बैंक अब किसी भी ग्राहक को कोई लोन नहीं दे पाएगा. इसके अलावा बैंक में अगले 6 महीनों तक कोई भी नया निवेश नहीं किया जा सकेगा. हालांकि अभी तक RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द करने की बात नहीं कही है, सिर्फ बैंक पर बैन ही लगाया गया है.

RBI ने ये कार्रवाई एक्ट 1949 की धारा-35 के तहत की है. इसको लेकर RBI ने बयान भी जारी किया है. साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक ने ग्राहकों को संदेश जारी करके उनसे परेशान ना होने को कहा है. बैंक ने खाताधारकों और शेयरहोल्डर्स को कहा है कि वो इस बैक से परेशान ना हों. आपका पैसा एकदम सुरक्षित है.

बीजेपी सांसद ने किया ट्वीट

RBI के इस कदम के बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट करके ग्राहकों से शांत रहने की अपील की. उन्होनें कहा- ‘मैं श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक के सभी जमाकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे घबराएं नहीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मामले से अवगत कराया गया है और वो व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे की निगरानी कर रही हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगी. उनकी इस चिंता के लिए आभारी हूं.’

जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक में करीब 9000 डिपॉजिटर हैं. RBI ने बयान में कहा- ’10 जनवरी 2020 को लेनदेन बंद होने के बाद बैंक से कोई ऋण और अग्रिम अनुदान या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई भी निवेश नहीं करेगा. विशेष रूप से, प्रत्येक बचत या चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते के कुल शेष से निकासी के लिए 35,000 रुपये से अधिक की राशि को शर्तों के अधीन अनुमति नहीं दी जा सकती है.’

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